वेदोक्त प्रकरण ,लोकमान्य आणि छत्रपति

हा लेख मुळात कोणाचा आहे ते माहित नाहि, तरी उत्तम लेख असल्याने व समाजातील सर्व लोकांनी वाचावा असा असल्याने मीत ो इथे ठेवत आहे. मुळ लेखक समजल्यास बरे होईल.

--------------------------------------------------------------------
कोल्हापुरचे शाहूमहाराज यांच्या कारकिर्दित सुरुवातीलाच कार्तिकस्नानाचे वेळी राजवाड्यातच एका मूर्ख चारित्र्यहिन ब्राह्मणाने - राजोपाध्ये नव्हेत - स्वत: अंघोळ न करताच मंत्र सांगण्याचे ठरवले यावरुन वेदोक्ताचा वाद दिवाळी १९०१ च्या सुमारास निर्माण झाला. कोल्हापुरच्या ब्राह्मणांनीही या मूर्ख ब्राह्मणाच्या गाढवपणाचा निषेधच केला. पण संस्थानचे रेव्हेन्यु अधिकारी सत्यशोधक भास्करराव जाधव यांनी पुढे हा वाद निर्माण केला व वाढवला.स्वत: शाहू राजांना वैदिक धर्म आणि स्थूल स्वरुपाची समाजरचना मान्य होती का नाही? त्यांचे एक पत्र यावर प्रकाश टाकते. कोल्हापुरच्या विद्याविलास च्या संपादकांना लिहिलेले हे पत्र," माझ्या मतासंबंधि बराच गैर्समज करण्यात येत आहे म्हणून माझे मत जनतेपुढे मांडण्याकरता पाठवत आहे.सत्यशोधक, समाजिस्टांचा हलल माझेवर का? ज्याप्रमाणे ख्रिस्त ,बुद्ध ,थिऑसफी इ. पंथांची काही तत्वे मला मान्य आहेत त्याप्रमाणे सत्यशोधक समाजाची काही तत्वे मला मान्य आहेत. मी सत्यसमाजिस्ट कधीही नव्हतो व नाही. हुबळीस ब्राह्मणेतर समाजाअची बैठक झाली तेव्हा तेथील सत्यशोधक समाजाने मला पानसुपारीस बोलावले असता मी इतर संस्थांना जसा पाहुणा म्हणून तसा येईल असे सांगितले . मग मला सत्यशोधक का म्हणवले जाते? मला वेद मान्य असून ,मी वेदास चिकटून रहाणारा आहे असे असता माझ्यावर हल्ला का? कळावे.शाहू छत्रपतीमुंबई , ता २३ मार्च २/१९२१एवढे स्वच्छ विचार असणारा हा राजा या वेदोक्त वादात कसा फसला वा इंग्रजांच्या राजकारणाने फसून व काही लोकांच्या सल्ल्याने का वागला लोकमान्यांची भूमिका काय होती याचा हा इतिहास.चिरोलच्या ’दि अनरेस्ट एन इंडिया’ या लोकमान्यांवर आणि चित्पावन ब्राह्मणांवर गरळ ओकणारे पुस्तक त्याचे मराठी भाषांतर भास्कर्तरव जाधव व अण्णासाहेब लठ्ठे व प्रो.म.गो.डोंगरे या तिघांनी केले व ते पुस्तक स्वखर्चाने छापून शाहूमहाराजांनी फुकट वाटले. महाराजांनी सर व्हलेंटाईन चिरोलल पुस्तकाच्या लेखनासाठी दरबारी पाहुणा म्हणून ठेऊन घेतले. कागदपत्र परवले, पैसा दिला. महाराजांचे ॠण चिरोलने स्वत: प्रस्तावनेतच मान्य केले आहे. मंडालेहून आल्यावर टिळकांनी चिरोलवर अब्रुनुकसानी चा दावा दाखल केला. या खटल्यात भास्करराव जाधव आणि डोंगरे चिरोल साहेबाचे साक्षिदार म्हणून उभे राहिले. shaahumahaaraajaaMcyaa vedokt prakaraNaat TiLakaaMnI virodh kelaa ase cirolane mhaTale hote tyaasMbMdhaat टिळकांच्य्सा वकिलांनी १९०१ ते १९०८ या काळातले केसरीचे अंक समोर ठेऊन प्रश्न केला की टिळकांनी शाहुमहाराजांच्या वेदोक्ताच्या अधिकाराला कोठे विरिध केला ते दाखवा काअरण या ब्राह्मण द्वेषाने प्रेरित झालेल्यांनी तसा लेखी व तोंडि प्रचार केला होता. तेव्हा या दोघांनीही टिळकांनी वेदोक्ताच्या संबंधात लोकमान्यांनी शाहूमहाराजांना कधिही विरोध केला नाही हे कबूल केले. डोंगरे म्हणाले वेदोक्त प्रकरणात व्यक्तीश: छत्रपतिंविरुद्ध टिळकांनी लिहिल्याचे मला दाखब्वता येणार नाही. किंबहुना शिवाजीच्या वंशजांना वेदोक्ताचा अधिकार आहेच असे टिळक म्हणत होते असे मला वाटते." सं. चिरोल केसचा वृत्तांत. त्तरिहि काही आक्रस्ताळी मंडळि टिळकांना दोष देत आहेत.याच केस मधे सत्यशोधक भास्कररवांची जी साक्ष झाली ती त्यांची मनोवृत्ती स्पष्ट दाखवतात. जाधव म्हणाले , मला या वेदोक्तामधे काहिहि अर्थ दिसत नाही ब्राह्मण विरोदी जातात म्हणून आम्ही हा हक्क मागतो. हिंदुंनाच काय पण मुसलमान ख्रिस्ती यांनाहि हा अधिकार असावा असे मला वाटते. तेव्हा वकिलांनी प्रश्न केला कि मग तुमच्या मागणीप्रमाणे मुसलमान व ख्रिश्चनांनिही वेदोक्ताची मागणी केली असेल. त्यावर जाधवांनी उत्तर दिले. अद्याप त्यांनी ती मागणी केली नाही.जाधवांनी हे प्रकरण कसे रंगवले असेल याचा अंदाज करता येईल.भास्करराव जाधव यांची कार्यशैलीराजोपाध्ये यांची भूमिका मांडणारे पत्र पुढे देतो पण हे सविस्तर पत्र ५ मे १९०२ ला पाठवले त्यावर दुसर्याच दिवशी महाराजांच्या खाजगी कारभार्याचे उत्तर आले व त्यात राजोपाध्यांना बडतर्फ केले गेले. व जप्तीचा हूकूम दिला. १३ मे ला शाहू लंडनला निघाले व १५ मे ला मुंबईला बोटित बसले. त्यांच्या पाठीमागे सत्यशोधक भास्करराव जाधव यांनी राजोपाध्ये यांची उत्पन्ने जप्त केली पण ती केवळ उपाध्येपणाशी संबंधित न करता खाजगी मालकिची उत्पन्ने सुद्धा जप्त केली . एवढेच नव्हे तर या वादाशी संबंध नसलेल्या छोट्या गावातील शेकडॊ ब्राह्मणांना च्या लहानसहान जमिनी जप्त करून त्यांना देशॊधडिला लावले. हि सर्व उत्पन्ने मंदिरांची व्यवस्था लावण्यास पूर्वापार या मंडळिंना दान म्हणून मिळाली होती हि सर्व बामण परागंदा होऊन ब्रिटिश हद्दीत निघून गेली. मूळ प्रश्न होता केवळ क्षत्रीयत्वाचे संस्कार लोप पावल्याने छत्रपतींनी प्रायश्छित्त घेण्याचा होता. त्यांचे क्षत्रीयत्व ब्राह्मण समाजाला मान्यच होते. जाधवांनी खुनशिपणाने राजोपाध्येंवर जप्तीचा हुकूम बजावण्याची वेळ राजोपाध्यांच्या मुलाच्या लग्नघडीलाच काढली. या सत्यशोधक जाधव यांनी ६ मे १९१९ ला एक व्याख्यान दिले त्यात कुणबई वैदिक वर्ग निर्माण करु नये असे उद्गार काढले.वेदपठ्ण करण्यातच पुरुषार्थ नाही असे म्हटलाने छत्रपति शाहू संतापले मग जाधवांनाची सपशेल माफी मागावी लागली.टिळकांची भूमिकाशाहु छत्रपतीं प्रकरणाचा फायदा घेऊन सत्यशोधकांनी ब्राह्मण -क्षत्रिय समाज सोडून सर्वच हिंदु समाजाला,- परधर्मियांनाहि- वेदोक्ताचा अधिकार मिळाव म्हणून प्रचार करत होती. यासंबंधि टिळकांनी लिहिलेले शब्द," जातिभेद हा हिंदु समाजाच्य हाडी खिळलेला आहे. .... हे परंपरागत किंबहुना रचनासंगत भेदाभेद अजीबात सोडून टाकून सर्व हिंदुस्थानातील जातींचा सबगोलंकार करणे इष्ट असले तरी शेकडो वर्षे ते शक्य नाही हे कोणासहि मान्य केले पाहिजे v aamhI aajace praSbnaacaa jo vicaar karaNaar aahot to yaac dhoraNaavar karaNaar aahot. समाजाच्या स्थितीत जो काही पालट कोणास करावयाचा असेल तो व्यवस्थेने बेताबेतानेच केला पाहिजे व तोही असा असला पाहिजे कि त्याची उपयुक्तता लोकांच्या चटकन लक्षात येईल. हल्ली जी वेदोक्ताची चळवळ सुरु झाली आहे ती त्या प्रकारची नाही...मराठे लोकांस वेदोक्त कर्म करणे असल्यास त्यांनी ते खुशाल करावे त्यांचा हात धरणारा या काळात कोणी राहिला नाही. पण अमक्या ब्राह्मणानेच तो आमच्या घरी केला पाहिजे असा आग्रह मात्र त्यास द्घरता येणार नाही.... निरनिराळ्या जातीतील लोकांचा सलोखा कसा व्हाव्चा हे आम्हास पाहणे आहे व तशा दृष्टीनेच या विषयावरील लेख आम्ही लिहीले आहेत."५-११-१९०१ च्या केसरीत टिळक लिहीतात" कोणास वेदोक्ताचा संस्कार करावयाचा असल्यास तो त्याने खुशाल करावा उगाच जातीजातीतील तंटे वाढवण्याची आमची इच्छा नाही व या विषयावरील दोन लेखात तशा प्रकारचा मजकूरही आलेला नाही. तेव्हा नसता दोष आमच्या माथी मारुन आम्हास भलत्याच वादात गोवण्याची कोणाची इच्छा असेल तर ती आमच्याकडून सफल होणार नाही..."लोकमान्य टिळक यांना विद्धंसक सुधारक होण्यापेक्षा विधायक सुधारणावादी व्हावेसे वाटत होते हे स्वच्छ दिसते. आधी याजकिय स्वातंत्र का आधी सामाजिक सुधारणा हा वाद प्रसिद्ध आहेच. पण या प्रकरणात त्यांची अकारण बदनामी केली गेली.टिळक विधायक सुधारणावादी होते.जातीभेद मोडणे त्यांना इष्ट ही वाटत होते पण क्रमाक्रमने.खुद्द शाहु राजांनी तंजावर प्रकरणात मराठा समाजातील भोसले, घोरपडे,पवार ,जाधव आदि केवळ १२ मराठा घराण्यांतच वेदोक्ताचा अधिकार आहे असे सांगीतले म्हणजे खुद्द छत्रपतींनीही सर्व मराठा समाज किंवा सर्व ब्राह्मणेतरांना वेदोक्ताचा अधिकार आहे किंवा हवा असे १९१७ पर्यंत म्हटले नव्हते.सयाजीराव महराजांनी या प्रकरणात विधायक भूमिका घेऊन हा वाद कोल्हापूरप्रमाणे बडोदे संस्थानात माजू दिला नाही. त्यांनी १८९६ ला एका पत्रात म्हंटले आहे की "मला पुराणोक्त आणि वेदोक्त यात स्वत:ला काही कमी जास्त श्रेष्ठ वाटत नाही. मात्र सामाजिक दृष्ट्या वेदोक्त श्रेष्ठ पद्धत मानली जाते. पण अशा रितीने लोक केवळ विधी आणि कर्मे यातच बुडुन धर्माची तत्वे विसरुन गेली आहेत ही खेदाची गोष्ट आहे. म्हणून मी सुधारणा हाती घेतली आहे."शाहु महाराजांना अंघोळ न करता पूजा सांगू पहाणार्‍या मूर्ख ब्राह्मणाला शासन केल्यावर जे मुख्य राजोपाध्ये त्यांना दरबारातर्फे काही विचारणा झाली.त्यात त्यांना वेदोक्त पद्धतीने विधी करण्याची आपली इच्छा आहे किंवा कसे असे विचारले गेले ते पत्र किंवा यादी ७ - १० - १९०१ चे आहे.यावर राजोपाध्ये ते मुंबईला एका परिक्षेसाठी निघाले होते त्यांनी राजांची समक्ष भेट घेऊन परत आल्यावर शास्त्राप्रमाणे विचार करण्यासाठी बंद पडलेले वेदोक्त विधी कशा प्रकारे सुरु करता येतील याच्या विचारविनिमयासाठी स्वखर्चाने निरनिराळ्या ठिअकाणाचे शास्त्री बोलावतो असे सांगीतले .शाहू राजांची मान्यता मिळाल्यावर ते मुंबाईला निघून गेले. शंकराचार्य ,काशी ,वाई इ, स्वखर्चाने घेऊन येतो असे राजोपाध्ये यांनी राजांना लेखी कळवले होते. त्यास मूक संमती मिळाली. राजोपाध्ये परतल्यानंतर मधल्या ८-१० दिवसात कोणीतरी शाहू राजांचे कान भरले व राजोपाध्यांना काशी आदी हून शास्त्री लोकांना आणण्यास मनाई करण्यात आली. वर उल्लेखलेले पत्र हि राजोपाध्यांना ७-१० ऐवजी १ महिना १० दिवस एवढे उशीरा म्हणजे १८-११-१९०१ ला मिळाले.५- मे १९०२ ला राजोपाध्ये यांनी राजांना एक सविस्तर पत्र पाठवले त्याचा सारांश ,१. रा.ब.दिवाण यांस कळवले ते असे का कळवले ते समजत नाही. आपण वस्तुस्थिती सोडून कळवले हे माझे दुर्दैव आहे. ....२.सरकरवाड्यातील हव्यकव्य कृत्ये वेदोक्त वा पुराणोक्त करायचे काम माझे नाही तर सरकारास जे विधि असतात ते सरकार नसताना मी करायचे असतात.विशेष प्रसंगी सरकार असताना मी फक्त त्यांचे सन्निध असावे एवढेच माझे काम आहे.पद्धत कोणतीही असो.३. आजपर्यंतची वहिवाट काहिही असो, येथून पुढे सर्व धार्मिकविधी वेदोक्त पद्धतीने केले जावे अशी सरकारांची इच्छा आसल्यास तसे करण्यास माझि काहीही हरकत नाही. ४.मला नेहमीच्या वहिवाटिप्रमाणे सूचना मिळाली नाही म्हणून मी हजर झालो नाही. नेहमीप्रमाणेच सूचना मिळताच मी हजर झालो हि.यावरुन असे दिसेल कि मी उपाध्यायाचे काम सोडलेले नाही.५. काशी,नाशिक इ.क्षेत्रांकडून निर्णय आणवले पाहिजेत त्यास हुजुरांची मान्यता पाहिजे.६.शास्त्राची अनुज्ञा आणल्याशिवाय हे काम केले( संस्कार लोप पावल्याने प्रायश्चित्त करुन पुन्हा वेदोक्त पद्धत सुरु करण्यासंबंधि) तर माझेब्वर येथील ब्रह्मवृंदाचा बहिष्कार पडेल. मजवर बहिष्कार पडल्यास माझी हरकत नाही पण मीच बहिष्ख्रुत झालो तर धार्मिक विधी करणार कोण?७. १५ मे ला माझ्या मुलाचे लग्न बावड्याचे जहागिरदार यांचे मुलीशी ठरले आहे. ते झाले की मी शास्त्राच्या निर्णय मिळवण्याच्या उद्योगाला लागतो, व तसा निर्णय मिळवून मी जुलै १९०२ चे आत उत्तर देतो. एखादी वहिवाट बंद पडली कि नव्याने सुरु करताना शास्त्राचा निर्णय आणवण्याव्चा पूर्वापार चालत आलेला सामान्य नियम आहे. तो या बाबत सोडून एकदम वेदोक्त पद्धतीने धार्मिक कृत्ये करण्याचा प्रारंभ केला गे;ला यामुळे हे प्रकरण या थरावर आले हे माझे दुर्दैव आहे.८. सरकरांच्या परंपरागत उपाध्येपणावरुन मला दूर का करण्यात येऊ नये असा प्रश्न प्रस्तुत यादित मला विचारला आहे. या प्रश्नाला सध्या एवढेच उत्तर देतो कि शास्त्राज्ञेस व पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या वहिवाटिस अनुसरून मी आपले काम करण्यास सिद्ध आहे तोपर्यंत ह प्रश्नच उद्भवत आन्हि.पण यावर लगेच ६ मेला तुमचे उत्तर समाधनकारक नाही असे उत्तर आले व लगेच जप्तीचा हूकुम काढला जाउण राजोपाध्येंना काढून टाकण्यात आले.व जोडीला त्यांच्यावर राजद्रोह आणि क्षत्रियत्वाचा वाद उकरुन काढला असा खोटाच आरोप केला गेला. वास्तविक राजोपाद्ये यांनी उत्तर दिले त्यात हुजुरांचे घराणे क्षत्रिय का शूद्र याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे लिहिले होते.मधे ३०-३५ वर्षांच्या काळात अज्ञान छत्रपतिंच्या मुंजीही झाल्या नव्हत्या. कारण सर्व कारभार इंग्रजांच्या ताब्यात होता. पण स्वत: शाहु महाराज छत्रपती झाल्यावर याच राजोपाध्यांनी शाहूंना गायत्री मंत्र दिला होता. आणि हे स्वत: महाराजांनीच एका हुकुमात मान्य केले होते. पुढे महाराज श्रावणीही करत असत. जो श्रावणी करतो त्याला वेदोक्ताचाही अधिकार असतोच असतो हे जो धर्मशास्त्र जाणतो त्यालाच कळेल. महाराजांसाठीचे सर्व श्रावणीचे विधी स्वत: राजोपाध्येच करत. या श्रावण्या जुन्या राजवाड्यात भवानी देवीसमोर होत व १६ कायदेकरी म्हणजे धर्मपंडीतहि आपल्या श्रावण्या महाराजांच्या उपस्थितीतच करत.याचा अर्थच असा होता कि , राजोपाध्ये व अन्य पंडीतांना राजांच्या क्षत्रीयत्वाची किंवा वेदोक्ताच्या अधिकाराची कधीही शंका नव्हती. मधल्या काळात ४० वर्षे संस्कार लोप पावला होता. तो प्रायश्चित्ताशिवाय सुरु करणे हे अशास्त्रीय एवढेच राजोपाध्ये व अन्य ब्रह्मवृंदाचे म्हणणे होते. आणि शास्त्राला ते धरुनच होते.१९१२ ला तंजावरच्या वारसा हक्काबद्दल वाद निघाला असता शाहू राजांनी अर्ज केला. एकूण २४ हक्कदार होते. या खटल्यात खालच्या कोर्टाने तंजावर वंश हा धर्मशास्त्र दृष्ट्या संस्कार न केला गेल्याने (लग्न ,मुंज सारखे) शूद्र ठरवला व धर्मशास्त्र दृष्ट्या धर्मपत्नी नसलेल्या व्यक्तीचा अधिकार मान्य केला. यावर शाहु राजांनी अपिल केले व आपल्या घरात कित्येक वर्षे वेदोक्त विधी बंद होते म्हणून आपणही शूद्र आहोत असा मुद्द्दा मांडला. मद्रास हायकोर्टातून निकाल आला. कोल्हापुरचे वेदोक्त प्रकरणही हायकोर्टात निघाले.. ब्राह्मण ज्या पद्धतीने विधी करतात तोच महाराजांना हवा होता. शककर्त्या शिवरायांचाही तसा आग्रह नव्हता. क्षत्रियांस उचित असे विधी गागाभट्टांनी ठरवले त्या प्रमाणे विधी होत. त्यास व प्रायश्चित्तास कोल्हापुरचे महाराज तयार होते तर वाद तेव्हाच मिटला असता . "तेव्हा क्षत्रिय संभाळणे हे मुख्यत: यजमानांच्याच हाती आहे.कोल्हापुरच्या महाराजांनी त्यात चूक करुन पुन्हा उपाध्यायाला आपल्या म्हणण्याप्रमाणे वाकवण्यासाठी कामावरुन काढून टाकले व जप्ती आणण्याचा अन्याय केला " असा अप्रत्यक्ष शेरा मद्रास च्या हायकोर्टाने मारला. शिवरायांप्रमाणे प्रायश्चित्त घेऊन वेदोक्त विधी सुरु करावेत काही काळ विधी केले नाहीत म्हणून त्यांचे क्षत्रियत्व रद्द होत नाहि व ते शूद्र ही ठरत नाहीत असे कोर्टाने सूचित केले.मद्रास हायकोर्टाचा निकाल सुमारे २२५ पानांचा असून तो इंडियन लॉ रिपोर्टरच्या मद्रास्च्या १९२५ च्या vol x L VIII मधे दिलेला आहे.सर्वात गंमत हि की क्षत्रीयत्वासाठी भांडणार्या महाराजांनी ब्राह्मणांप्रमाणे वेदोक्त विधी सुरु केले. ते अद्याप तसेच चालु आहेत.हायकोर्टात मधे काही काळ मुंजी वगेरे वेदोक्त विधी झाअले नव्हते असे पुराव्यातून निषपन्न झाले त्यामुळे कोल्हापुर घराणे किषत्रिय का शूद्र याचा निर्णय देऊ नये अशी विनंती राजांतर्फे करण्यात आली. तशी नोंद निकालात स्पष्टपणे करण्यात आली आहे.महाराजांच्या मृत्युनंतर धर्मविधींपुरते छत्रपती ब्राह्मण पद्धतीने वेदोक्त करतात व त्यापुरते ते ब्राह्मण झालेत आणि हे त्यांनी सुरु केलेले ब्राह्मण पद्धतीचे विधी मराठा पुरोहित करतात. १९१८ ला युवराजांचे लग्न सयाजीरावांच्या नातीशी ठरले. त्यांनी आवश्यक असलेले प्रायश्चित्त यावे असे सुचवले. ७५ वर्षात कोल्हापुरच्या औरस वारसाचा विवाह होणार तेव्हा परंपरेप्रमाणे पहिले केळवण राजोपाध्ये यांचे व्हायचे. त्याप्रमाणे राजोपाध्येंना राजांचा निरोप गेला. पण राजोपाध्ये यांनी मी आता राजोपाध्ये नसल्याने ते शक्य नाही असे कळवले. तेव्हा राजे स्वत: त्यांना भेटले.शेवटि केळवण हि झाले. रितसर प्रायश्चित्थी राजांनी घेतले. राजोपाध्येंच्या व त्यांच्या मुलाच्या देखरेखीखाली सर्व विधी कोल्हापुर व बडोदे येथे झाआले. १६ कायदेकरी ब्राह्मणांपैकी एकाने आपले जप्त उत्पन्न सोडावे म्हणून अर्ज केला तो मन्य झाला. सर्वांची उत्पन्ने सोडण्याचे मान्य करुन छत्रपतींनी आपल्या मनाचा थोरपणा दाखवला. मात्र राजोपाध्ये आणि अन्य ब्राहमणांनी आमची चूक नसता आम्ही अर्ज का करावा अशी भूमिका घेतली व अर्ज केले नाहीत .पुढे महाराजही हि गोष्ट विसरले व कोणाचीही उत्पन्ने सुटली नाहित.केसरीचा राजोपाध्येंना सल्ला काय होता?"...कोल्हापुर येथले राजोपाध्ये यांच्या मूळ सनदा कशा आहेत ते आम्हाला बरोबर माहित नाही. - राजोपाध्ये यांना आमची सूचना आहे की महाराज परत आल्यावर त्यांचे पुढे हे प्रकरण पुन्हा मांडावे व निस्पृह रितीने त्यांची समजूत घालण्याची खटपट करावी आणि ते नच जुळले तर हे प्रकरण इंग्रज सरकार कडे न्यावे. दिवाणी किंवा फौजदारि हक्क देणे ही राजांच्या खुषीतील गोष्ट आहे. पण मामुल वहिवाटीप्रमाणे उपाध्येपण करण्यास तयार असता इनाम गाव काढून घेणे महाराजांच्या खुषीतील अधिकारातील गोष्ट नाही."राजोपाध्ये हे नामदार गोखले यांचे वर्गमित्र असून राजकिय दृष्ट्याही टिळक पक्षिय नव्हते. टिळकांचा त्यांच्याशी कोणताही संबंध नव्हता. केवळ जी माहिती उपलब्ध होत्अ असे त्यातून टिळकांनी भूमिका मांडली. त्यात विधायक सुधारक आणि न्यायाची बूज राखणे एवढाच आधार होता.इंग्रजांची भूमिका...परंतु राजोपाध्यायांनी टिळकांची सूचना न मनता छत्रपती येण्याअगोदरच राजांनी लंडनला जाण्यापूर्वी नेमलेल्या संस्थानाच्या काळजीवाहू कौन्सिल कडे जप्तीच्या फेरविचारासाठी अर्ज केला. कौन्सिल ने तो फेटाळला. त्यवर राजोपध्ये यांनी तो संस्थानच्याच पोलिटिकल एजंट कडे अपिल केले. एजंट ने महाराजंच्य अखत्यारीतला विषय म्हणुन नाकारले.शेवटि राजोपाध्ये यांनी मुंबईच्या गव्हर्नर कडे अर्ज केला. त्यावेळी लॉर्ड नॉर्थकोट हा गव्हर्नर होता. त्याने प्रथम राजोपाध्ये यांच्या बाजूने निकाल दिला. तेवढ्यत शाहु राजे लंडनहून परतले व त्यांनी गव्हर्नरची भेट घेऊन हा निकाल फिरवायला लावला. हा निकाल महाराजांच्य हुषारिमुळे फिरला असे त्यांचे पहिले चरित्रकार कोल्हापुरचे दिवाण लठ्ठे यांनी शाहू मेमॉयर्स भाग १ पृ २०८ वर दिलेल्या टिपात म्हटले आहे.यानंतर राजोपाध्ये यांनी व्हाइसरोय लॉर्ड कर्झन कडे अर्ज केला. पण २-३ वर्शाहे फ्रेजरने तो दाबून ठेवला. ५-०१-१९०५ ला नामदार गोखले यांच्या सांगण्यावरुन उपाध्यायंनी पुन्हा अर्ज पाठवला. तेव्हा सर्वच कागदपत्रे मगवली गेली. त्यावर फ्रेजर ने एक टिपण करुन पठवले त्यावरुन इंग्रजांनी जातीय वाद वाढवणे , कर्झन विरुद्ध फाळणीविरुद्ध टिळकपक्षीयांनी उठवलेल्य रानाला खीळ घालणे व फॊडा आणि झोड या कुटिल राजकारणाचा डाव खेळणे कसे साध्य केले ते दिसेल.या टिपणाच्या सुरुवातीला आलेल्या वाक्यांचा भावार्थ - " मी या केसचा विचार करताना मझे एकेकाळचे पाल्य म्हणून शहू छत्रपतींकडे ओढा असल्याने त्यांचा पक्षपती म्हणून विचार करत आहे हे कबुल करतो."याच टिपणात फ्रेजर म्हणतो," सनदेच्या अर्थासंबंधि शंक असेल तर मला वाटत की राजकारणाच्या दृष्टिने आपण यचा विचार केला पहिजे.जर राजोपाध्येला पूर्ण चेचला नाही तर सरकरची इभ्रत जाईल आणि महाराजांचा पराभव होईल."अश प्रकारे हा न्यायाचा प्रश्न न रहाता इभ्रत व राजकारण यंचा प्रश्न झाला. ब्राह्मणद्वेष्ट्या सत्यशोधक आणि फोडा अणि झोड अशा राजकारणपटु इंग्रजांची युती झाली.राजोपाध्ये कर्झनला पाठवलेल्या प्त्रात म्हणतात, "वेदोक्ताची चळवळ या नावाने कही उपद्य्वापी लोक समाजात विसरल्या गेलेल्या जातीय तेढी पुन्हा पेटवून स्वत:चा फायदा होतोका ते पहत आहेत. लावालाव्या करुन चुकीचे अर्थ सांगून छत्रपतींचे मन कलुषित केले गेले आहे. राजांविषयी आदर राखुन मी सांगूतो की या ने अन्यायकारक सामाजिक बिघाड झाला आहे.""राजोपाध्यायांनी महाराजांना शूद्र म्हणून त्यांना वेदोक्ताचा अधिकार नाही असे म्हटले " असा खोटा प्रचर जाधव व अन्य सत्यशोधकांनी केला. ब्रीटीशांनी टिळक पक्शियांवर सूड उगवण्यासाठी त्यास उचलून धरुन ब्राह्मण विरुद्ध ब्राह्मणेतर असा वादाला खतपाणी घातले. ब्राह्मण वर्गाला अन्य समाजापासून फोडायचे त्यांना राजकारणासफायद्याचे होते. असे असले तरी इंग्रजांना हा वाद जातीय नाही हे महित होते. याबाबत हिंदुस्तान सरकारच्या सेक्रेटरीला मुंबई सरकारचा सेक्रेटरी सी.एच.हिल याने ३ मर्च १९०५ ला एक पत्र लिहिले त्याच भावार्थ,"कोल्हापुरचे महाराज हे क्षत्रीय आहेत हे राजोपाध्ये पत्रातच म्हणत आहेत.आणि ते तसे म्हणत नाहित असे म्हणण्याचा काहिंचा प्रयत्न या वादाच्या मूळाशी आहे. राजोपाध्ये ४ थ्या उतार्यात म्हणतात, मराठी राज्याचे संस्थापक शिवाजी महाराज यांच्या वेळेपासून कोल्हपुरचे राजघरणे क्शत्रिय असून त्यांना वेदोक्ताचा पूर्ण अधिकार आहे ,त्यात कोणताही वद नाही."थोडक्यात या प्रकरणालात जो ब्राह्मण ब्राह्मणेतर रंग दिला गेला तो काही विषिष्ट लोकांनी. मराठी समाजात जातीय विष पसरवण्याचे कार्य त्यांनी पद्धतशीर पणे केले. आणि शाहू महाराज आणि त्यांच्यबरोबर लोकमान्य टिळकांनाही अकारण या वादात काहिहि संबंध नसताना गोवले गेले. मूळ काय आहे हे न वाचताच अद्यापहि या प्रकरणला जातीय द्वेष वाढवण्यासाठी अद्यापही वापर केला जातो. भले भले लोक याला बळी पडतात तर सामान्यांची काय होत असेल अवस्था?

शेतकरी आत्महत्या, गरिबी आणि मराठा आरक्षण - प्रा. अशोक बुद्धिवंत.

‘मराठा आरक्षण’ हे पुरुषोत्तम खेडेकर संपादित पुस्तक.. त्यात लेखन करणारे बहुतांश नेते मराठा ओबीसीकरण चळवळीचे अग्रणी नेते.. महाराष्ट्रातले राज्यकर्ते त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेत असतात.. पण या लेखकांनी केलेली विधाने, युक्तिवाद पुरावाहीन-तथ्यहीन आहेत.. त्यांचे लेखन विचारी-अभ्यासू मराठा युवकांच्या सर्जनशीलतेला, सहिष्णुतेला आणि विवेकबुद्धीला बधिरता आणणारे ठरणार आहे. त्या लेखनाची ही चिकित्सा..मराठा आरक्षणाचे पुढारी, मराठा समन्वय समितीचे कार्याध्यक्ष आणि प्रक्षोभक भाषणे करण्यासाठी प्रसिद्ध असणारे वक्ते पुरुषोत्तम खेडेकर संपादित ‘मराठा आरक्षण’ हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. मराठा सेवा संघ प्रणित जिजाई प्रकाशनाने ते प्रसिद्ध केले आहे. या ग्रंथात खेडेकरांबरोबरच प्रवीण गायकवाड, शांताराम कुंजीर, विकास पासलकर, जयश्री शेळके, प्रभाकर पावडे, विजय काळे आदींचे ज्वालाग्राही लेख आहेत. हे सर्व लेखक मराठा ओबीसीकरण चळवळीचे अग्रणी नेते आणि ताज्या दमाचे मराठा विचारवंत म्हणून ओळखले जातात. ते शासनाच्या विविध कमिटय़ांवर आहेत. राज्यकर्ते नियमितपणे त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेत असतात. मराठा आरक्षण चळवळीचे लोकप्रिय नेते म्हणून ते सदैव प्रकाशझोतात असतात.या पुस्तकातील विधानांना संदर्भ देण्याची गरज कोणालाही वाटलेली नाही. ते नेहमी म्हणतात, ‘‘पुरावाफिरावा काही नाही, आम्ही म्हणतो तोच पुरावा.’’ महाराष्ट्रात मराठा समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आहे याबद्दल या पुस्तकात दोन लेखकांनी दोन वेगवेगळे दावे केलेले आहेत. राज्यात मराठा जातीची लोकसंख्या ४० टक्के आहे असे पान ३९ व ४१ वर सांगण्यात आले आहे, तर पान ३० वर ती ५५ टक्के असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. आकडय़ांमध्ये एवढी तफावत का हा प्रश्न मात्र विचारायचा नाही. २००१ मध्ये जातवार जनगणना झालेली नव्हती. (१९३१ नंतर ती झालेली नाही.) तरी संभाजी ब्रिगेडचे पुणे जिल्हाध्यक्ष विकास पासलकर यांनी चक्क २००१ च्या जनगणनेच्या आधारावर ही लोकसंख्या ५५ टक्के असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे. महाराष्ट्रात विविध जातिजमातींना ५२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रात त्यांची किमान लोकसंख्या ५२ टक्के असणारच. प्रत्यक्षात ती ६२ टक्क्यांवर असावी असे तज्ज्ञ मानतात. महाराष्ट्राची लोकसंख्या ५५ + ५२=१०७ टक्के होते. महाराष्ट्रात मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी व इतर धर्मीयांची लोकसंख्या किमान सुमारे १५ टक्के आणि ब्राह्मण, जैन, मारवाडी, गुजराती, सिंधी, शीख, कायस्थ व इतर प्रगत समाज (ज्यांना आरक्षण नाही अशांची संख्या) किमान बारा टक्के असल्याचे सांगितले जाते. आता हे समाजघटकच महाराष्ट्रात अस्तित्वात नाहीत असे मानणे भाग आहे. समजा मराठा जातीची संख्या ४० टक्केच आहे हा दावा मान्य केला तर २० टक्के अनुसूचित जाती, जमाती, इतर धर्मीय १५ टक्के (ज्यांची २००१ साली जनगणनेत स्वतंत्र नोंद झालेली आहे.) आणि खुल्या गटातील लोक १२ टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग आणि भटके विमुक्त १३ टक्के, या सर्वाची बेरीज १०० टक्के होते. एक किरकोळ प्रश्न असा आहे की, ज्या ओबीसीत मराठा समाजाला जायचे आहे त्यांची लोकसंख्या वरीलप्रमाणे महाराष्ट्रात शून्य टक्के आहे असे ठरते. मग जो प्रवर्गच महाराष्ट्रात नाही त्यात मराठा समाजाला कसे घालणार?१९३१ नंतर जातवार जनगणना बंद झाल्याने कोणत्याही जातीची अचूक लोकसंख्या सांगणे शक्य नाही. सर्व तज्ज्ञांनी १९३१ च्या आधारावर मराठा व कुणबी समाजाची महाराष्ट्रातील लोकसंख्या जास्तीत ३१ टक्के असल्याचेच प्रमाणित केले आहे. (पाहा, सुहास पळशीकर, नितीन बिरमल, महाराष्ट्राचे राजकारण, राजकीय प्रक्रियेचे स्थानिक संदर्भ, प्रतिमा प्रकाशन, २००७, पान ३३/३४) त्यात मराठा किती व कुणबी किती? नेमके सांगणे कठीण असले तरी विदर्भ व कोकणात बहुतेक सर्वानी कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे मिळविलेली आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ातही ही मोहीम जोरात चालू आहे. ‘सोयरिकीच्या वेळी मराठा आणि सवलतीला कुणबी’ हे महाराष्ट्राचे आजचे सूत्र आहे. अशा स्थितीत १६ टक्के कुणबी आणि १५ टक्के मराठा अशी लोकसंख्या असल्याचा अंदाज पटण्याजोगा वाटतो.शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा सगळ्या देशाच्याच चिंतेचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्याचाही आपल्या राजकारणासाठी या मंडळींनी वापर सुरू केलेला आहे. एकूण शेतकरी आत्महत्यांपैकी ९७ टक्के आत्महत्या या कुणबी मराठय़ांच्या आहेत, असा दावा पान २९ वर करण्यात आलेला आहे तर ही संख्या ७० टक्के असल्याची माहिती पान ४९ वर देण्यात आली आहे. दुसरीकडे ‘३७०० पैकी ३२४६ म्हणजे ८८ टक्के आत्महत्या मराठा-कुणब्यांच्या असल्याची’ नोंद करण्यात आली आहे. (पान २५) या आकडेवारीचा आधार काय? महाराष्ट्र शासनाच्या ‘यशदा’ संस्थेतर्फे शेतकरी आत्महत्यांवर संशोधनपर ग्रंथ २००६ मध्ये प्रकाशित करण्यात आला आहे. आय. ए. एस. अधिकारी श्रीमती मिता लोचन आणि पंजाब विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. राजीव लोचन यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील २००१ ते २००५ या काळातील ३९१ आत्महत्यांची प्रवर्गनिहाय माहिती दिली आहे. त्यानुसार आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातीचे शेतकरी १६.३७ टक्के आहेत. भटक्या विमुक्त समाजातील २१.७४ टक्के व १६.११ टक्के आदिवासी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, ओबीसींचे प्रमाण ३४.२७ टक्के आहे. खुल्या प्रवर्गातील ११.५१ टक्के शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती या ग्रंथात देण्यात आली आहे. (पा. ८१) त्यांनी त्यातील १४८ शेतकऱ्यांची तपशीलवार माहिती दिली आहे. (पा. १७५ ते २५६) त्यानुसार मराठा समाजाच्या अ ात्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण २.७ टक्के आहे. अडीच टक्क्यांवरून ते एकदम ७० टक्के किंवा ९८ टक्क्यांवर नेणाऱ्या मंडळींच्या खोटेपणाबद्दल काय बोलावे? ज्या कुणबी समाजाला ओबीसीचे आरक्षण आहे, त्याची आत्महत्येची टक्केवारी २७ आहे. याचाच अर्थ ओबीसी आरक्षण असूनही त्यांचा प्रश्न सुटलेला नाही. शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नाहीत हे दुखण्याचे मूळ आहे. त्यावर आरक्षण हा उपाय कसा असू शकणार? वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा हा उपद्व्याप आहे. ज्यांना आरक्षण आहे त्या अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त, ओबीसी, एसबीसी आत्महत्यांचे प्रमाण ८८ टक्के आहे आणि खुल्या प्रवर्गातील समाजांचे १२ टक्के आहे. त्यात मराठा समाजाची संख्या तीन टक्के असताना ती अवास्तव फुगवून सांगून मराठा तरुणांची माथी भडकावून देण्याचा उद्योग या संघटना करीत आहेत. चळवळीत अभिनिवेश निर्मितीसाठी थोडी अतिशयोक्ती करावी लागते. ती समर्थनीय नसली तरी समजून घेता येते. परंतु ३ टक्क्यांवरून मराठय़ांच्या आत्महत्या फुगवून ७० टक्के ते ९८ टक्के असल्याचा प्रचार करणे हा सामाजिक गुन्हाच आहे. राज्यात सगळ्याच समाजात गरीब आहेत. त्यात उघडय़ावर किंवा पालावर राहणारे भटके विमुक्त आणि जंगलातले आदिवासी यांची गरिबी कुपोषणाने मरण्याइतकी भयावह आहे. त्यानंतर क्रम एस. बी. सी. आणि ओबीसींचा लागतो. मराठा समाजातही गरीब आहेत. मजुरी करणारे वा हमाली करणारे गरीब मराठा आहेत. पण दागिने मोडून खाण्याची एक पद्धत असते तशी या हमाल/मजुरांची गरिबी मोडून खाण्याचा उद्योग आर्थिक सुस्थितीतील या आरक्षणवादी नेत्यांनी सुरू केलेला आहे. मराठा समाजाच्या दारिद्रय़ाचे भडक चित्रण करून त्यावर आरक्षण देणे हाच एकमेव मार्ग असल्याचे खडसावून सांगितले जात आहे. खरे म्हणजे आरक्षण हा गरिबी दूर करण्याचा कार्यक्रम नाही. त्यासाठी वेगळे मार्ग आहेत. वेगळी पॅकेजेस आणि घटनेच्या कलम ३८, ३९, ४१, ४६ चे संरक्षण आहे. तिकडे न जाता मुद्दामच आरक्षणाचा धोसरा लावला जात आहे. मराठा समाजाच्या हजारो कुटुंबांची जिल्हावार पाहणी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने २००८ मध्ये केली. बापट आयोगाच्या अहवालात त्याची माहिती देण्यात आली आहे. सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचे २३ गुणांपैकी किमान १२ किंवा त्याहून जास्त गुण मराठा समाजाला मिळाले असते तर या समाजाला ओबीसीत घालता आले असते. जालना व बीड जिल्ह्य़ात या समाजाला काठावरचे गुण पडले. इतरत्र २८ जिल्ह्य़ांमध्ये अत्यल्प गुण मिळाले. मराठा समाजाच्या गरिबीचे हृदयद्रावक चित्र रंगवणारे हे विसरतात की मराठा समाजाला या पाहणीत ७ जिल्ह्य़ांमध्ये अवघा १ गुण मिळालेला आहे. ७ जिल्ह्य़ात २ किंवा ३ गुण मिळालेत. ४ ते ७ गुण मिळालेले जिल्हे ६ आहेत. चार जिल्ह्य़ांत ८ किंवा ९ गुण मिळालेले आहेत आणि १० किंवा ११ गुण मिळवणारे जिल्हे चार आहेत. मराठा समाजाच्या गरिबीकडे आरक्षणसमर्थक नेते इतर समाजाच्या गरिबीच्या तुलनेत बघत नाहीत. एकटा मराठा समाजच तेवढा गरीब आहे किंवा इतरांपेक्षाही गरीब आहे अशा पक्षपाती पद्धतीने ते या विषयाकडे बघत आहेत, असेच खेदाने म्हणावे लागते. या पुस्तकातील गरिबीचे वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे- (१) ‘राज्यात ७० टक्के मराठा समाज दारिद्रय़रेषेखालील जीवन जगत आहे.’ (पा. २५), (२) ‘खेडय़ात एकाही मराठय़ाचे घर पक्के बांधलेले नाही.’ (पा. २०), (३) ‘९९ टक्के ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक क्षेत्रात इतर कुणाहीपेक्षा जास्त मागासलेला आहे.’ (पा. २०), (४) ‘मराठा समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक अवस्था दलितांपेक्षाही दयनीय आहे.’ (पा. २७), (५) ‘बीड, लातूर, नांदेड या तीन जिल्ह्य़ांतील मराठा समाज तेली, वंजारी, धनगर, सोनार, भोपे यांच्यापेक्षा शैक्षणिक, आर्थिक, समाजिक क्षेत्रात अत्यंत मागासलेला आहे.’ (पा. ३२), (६) ‘स्वराज्यनिर्माते मावळे आज भिकारी झाले आहेत. त्यांचा त्यागही समाज विसरला आहे. आज मराठा समाजाला आधाराची गरज आहे. तो एकमेव आधार म्हणजे ओबीसी आरक्षण हाच होय.’ (पा. ३२), (७) ‘मराठा समाजातील ९९ टक्के लोक हे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेले आहेत.’ (पा. ४४), (८) ‘मराठा समाजातील ९० टक्के कुटुंबांची घरे कच्ची आहेत.’ (९) ‘कोकणातील समाजबांधव आदिवासींपेक्षाही मागे आहेत?’ (पा. ३१).गरिबांचा कळवळा कोणालाही आला तरी ती चांगलीच गोष्ट आहे. पण गरिबांना पुढे करून त्याचा फायदा उपटण्यासाठी किंवा त्यांच्या दारिद्रय़ाचे प्रदर्शन मांडून त्या विक्रीद्वारे आपले राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी हे केले जाते तेव्हा गरिबांची आणि गरिबीची ती थट्टा बनते. ज्या नेत्यांच्या घरात अनेक टर्म आमदारक्या आहेत, जे निवडणुकांवर कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक करतात, ज्यांच्याकडे आजच्या काळातही शेकडो एकर जमिनी आहेत, ज्यांच्या घरावर आयकर विभागाच्या धाडी पडलेल्या आहेत, ज्यांच्या संघटनांमध्ये हिशोब न दिल्यामुळे फुटी पडलेल्या आहेत ती मंडळी जेव्हा गरिबीबद्दल आणि गरिबांबद्दल खोटय़ा कळवळ्याने लिहितात तेव्हा ते अपराधभावातून आलेले लेखन आहे असेच म्हणावे लागते.मराठा समाज सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना गावगाडय़ात आज त्याला इतर जाती हलके समजतात काय? त्याला सामाजिक अन्याय सोसावा लागतो काय? त्याला उच्च जातींपासून संरक्षण देण्याची गरज आहे काय? आदी प्रश्नांचा शोध घ्यावा लागतो. यावरचे हुकमी एक्के म्हणून वापरले जाणारे बिनतोड युक्तीवाद या ग्रंथात अनेकवार पेरलेले आढळतात. (१) ‘स्पृश्य व अस्पृश्य हे दोघेही दलितच. दलित ही धर्माधिकार वंचित समूहाची अवस्था आहे. म्हणजे स्पृश्य व अस्पृश्य हे दलितच होते’ (पा. १८). (२) ‘शिक्षण, आर्थिक, राजकीय-सहकारात मराठे मालक असले तरी चालक केवळ ब्राह्मणच आहेत!’ (पा. ३०) (३) ‘शिवरायांच्या राज्याभिषेकास विरोध होणे, शाहूंना वेदोक्त अधिकार नाकारला जाणे यावरून सिद्ध होते की मराठा समाजाला सामाजिक मागासलेपणाचे सर्वच्या सर्व गुण प्राप्त होतात’ (पा. ४७). (४) ‘ब्राह्मण समाजात जसे अत्यल्प सज्जन आहेत तसेच मराठा समाजातही अत्यल्प दुर्जन असू शकतात. हा समाजशास्त्रीय सिद्धांत आहे’ (पा. १९). (५) ‘आरक्षणासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्याच अटी असताना राजकीय, आर्थिक, सहकार वा इतर चर्चा करणे निर्थक व दिशाभूल करणारे आहे’ (पा. ३०). (६) ‘मराठय़ांना जे निकष पूर्ण करायला सांगितले जात आहेत ते माळ्यांना लावल्यास ओबीसीतून सर्वप्रथम माळी जात वगळावी लागेल. सत्ता, संपत्ती, अधिकार अशा क्षेत्रात माळी समाजास मराठा समाजापेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व आहे?’ (पा. ३०). (७) ‘राजकारण, सहकार, शिक्षण संस्था यावरच समाजाचा सर्वागीण विकास अवलंबून नसतो.’ (पा. ३१). (८) ‘मराठा-कुणबी बेटीव्यवहार करणार का? पाटील, देशमुख, पंचकुळी, शहाण्णवकुळी, यांचे विसर्जन करणार का? हे प्रश्न जातीसमूह अंतर्गत चर्चिले जाणारे आहेत. त्याचा आरक्षणाशी काडीमात्रही संबंध नाही.’ (पा. ५०). (९) ‘जातीअंतर्गत विविध पोटजातीत सरसकट विवाह माळी, सोनार, कुणबी, वंजारी, शिंपी अशा कोणत्याही जातीत होत नाहीत. त्यामुळे काल्पनिक व कथा कादंबऱ्यांतील मराठा, देशमुख, पाटील रंगवायचा नि इतर समाजाची दिशाभूत करायची हा बौद्धिक व्यभिचार आहे’ (पा. २८) अशी सगळी मांडणी करण्यात आली आहे. त्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांना राज्याभिषेकाला विरोध झाला एवढेच अर्धसत्य सांगायचे, परंतु त्यांना क्षत्रिय म्हणून राज्याभिषेक झाला व त्यांच्या पुढच्या सगळ्या पिढय़ांनी ती प्रतिष्ठा भोगली हे मात्र दडवून ठेवायची हातचलाखी केली जाते. राजर्षी शाहूंच्या वेदोक्त अधिकाराला झालेला विरोध खेदजनक होता, पण म्हणून त्यांना पुढे वेदोक्ताचा अधिकार दिला गेला आणि तो त्यांनी कायम वापरला हे का सांगायचे नाही?मराठा समाज शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे हे सांगण्यासाठी या पुस्तकात कसे दावे केले आहेत ते पाहण्याजोगे आहे. (१) ‘महाराष्ट्र शासनाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाच्या मुलांची मॅट्रिकपर्यंत गळती ८५ टक्के तर मुलींची गळती ९१ टक्के आहे.’ (पा. २०) (२) ‘मराठा समाजातील ९९ टक्के लोक हे सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेले आहेत.’ (पा. ४४) (३) ‘ग्रामीण महाराष्ट्राची साक्षरता ७०.८४ टक्के आहे. (१९९८-९९) ५६ टक्के विद्यार्थी इ. १० वीपर्यंत गळती होतात. राज्य सरासरीच्या २५ टक्के जादा गळती मराठा समाजात आहे.’ (पा. ४९) महाराष्ट्र शासनाच्या अहवालाचा हवाला देऊन मराठा मुलांची गळती ८५ टक्के असल्याचे सांगणे आणि मुलींची गळती ९१ टक्के असल्याचे सांगणे हा बनवाबनवीचा प्रकार आहे. असा कोणताही अहवाल महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेला नाही असे शिक्षण खात्यातले अधिकारीच सांगतात. दुसरीकडे राज्य सरासरीपेक्षा २५ टक्के जादा गळती मराठा समाजात आहे याला आधार काय? एकाच पुस्तकाच्या पान २० व ४९ वरील माहितीत एवढी तफावत का? कारण हे सगळेच आकडे कपोलकल्पित आहेत आणि लोकांची फसवणूक करण्यासाठीच ते दिलेले आहेत. प्रत्यक्षात आज राज्यातील ५४ टक्के शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी मराठा असल्याचे डॉ. सुहास पळशीकर, नितीन बिरमल यांच्या पुस्तकात पान ६२ वर बघता येईल.मराठा समाज हा सत्ताधारी समाज असून सर्व मोक्याच्या जागा त्याच्या ताब्यात आहेत. त्याच्याकडे ग्रामपंचायत स्तरावर ६२.५ टक्के; पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर ८२.३ टक्के; सहकारी संस्थांमध्ये ७१.०४ टक्के नेतृत्व आहे. एकटय़ा मराठा समाजाचे ४५ टक्के आमदार गेली ५० वर्षे महाराष्ट्रात निवडून येतात. (पळशीकर, पृ. ८२, ७७) खेडेकरांच्या पुस्तकातील याबाबतची माहिती मात्र बघण्याजोगी आहे. (१) ‘मराठा समाजातील केवळ १ टक्के लोक हे कुठे जिल्हा परिषद, कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांवर किंवा आमदार, खासदार आहेत म्हणून त्यांना आरक्षण नाकारणे गैर आहे. मराठा समाजातील केवळ एक टक्के लोकांचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास हा संबंध समाजाचा विकास ठरू शकत नाही.’ (पा. ४४) (२) ‘मराठा समाज हा सत्तेवर आहे हा सतत पसरवला जाणारा गैरसमज वा अपप्रचार आहे’ असे पा. १९, ३६, ५१ व ५६ वर पुन:पुन्हा सांगण्यात आले आहे. ‘शरद पवार यांच्याव्यतिरिक्त मराठय़ांची दुसरी हायकमांड नाही’ असेही प्रतिपादन या पुस्तकाच्या पान ३६ वर आहे. तेच शरद पवार मराठय़ांना राजकीय आरक्षणाची गरज नाही असे सांगताना म्हणाले होते, ‘‘एकटय़ा पुणे जिल्'ाात १८ पैकी १३ आमदार मराठा समाजाचे आहेत, त्यांना राजकीय आरक्षणाची गरज काय?’’ यावरून खरं कोण बोलतंय? खेडेकर की शरद पवार?मराठा समाज उदार असल्यामुळेच त्यांनी इतर समाजांना संपवले नाही, अशीही माहिती या पुस्तकात देण्यात आली आहे. मराठी लेखकांनी मराठा समाजाची भलावण करण्यासाठी केलेली ही काही विधाने- (१) ‘ज्या समाजाचे मुख्यमंत्री झाले नाहीत ते माळी, मारवाडी, गुजराती, सिंधी व एकदाच ज्यांचा मुख्यमंत्री झाला तो ब्राह्मण समाज गेल्या ५० वर्षांत संपायला पाहिजे होते, पण तसे झालेले नाही. याचे कारण मराठा समाजाची उदारमतवादी मानसिकता समजावी.’ (पा. ३१) (२) ‘राज्याची सत्ता मराठय़ांच्याच हातात असतानाही मराठा समाजाचा विकास झाला नाही, कारण मराठा समाज इतर समाजाच्याच विकासाकडे लक्ष देतो.’ (पा. १९) (३) ‘नेतृत्व हा मराठा गुण आहे. मराठा समाज बौद्धधम्मीय झाल्यास तो देशपातळीवरील सर्वच बौद्धधम्माचे नेतृत्व करील. सर्वच सवलती घेईल. मराठा बौद्धांचाच फक्त विकास होईल.’ (पा. २१) (४) ‘उंदीर जगवायचा असल्यास सापापासून दूर ठेवावा लागतो. यात सापाचा द्वेष नाही. याच धोरणानुसार आम्ही शिवधर्मामध्ये इ.स. तीन हजार अकरापर्यंत ब्राह्मणांना प्रवेश न देण्याचे धोरण आखले आहे.’ (पा. २२) (५) ‘गेली ४० वर्षे माळी समाजाने निळू फुले या कलाकाराचा गैरवापर करून मराठा समाजाची जाणीवपूर्वक बदनामी केली काय, अशी शंका येते.’ (पा. ३१) (६) जगातील क्रमांक एकच्या शूर व लढवय्या मराठा समाजाला गेल्या ६० वर्षांत एकही राष्ट्रपती नाही, प्रधानमंत्री नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा सरन्यायाधीश नाही, भारतरत्न नाही! तुलनेत प्रशासनात आयएएस, आयपीएस वा तत्सम अधिकारी नाहीत. शिक्षण संस्था, सहकार, शेती, मराठा समाजाच्या लोकांच्या ताब्यात आहे, पण त्यांनी त्याचा लाभ कधीच केवळ मराठा समाजासाठीच राखून ठेवला नाही. त्याचे लाभार्थी ब्राह्मणांसह सर्वच ओबीसी, एससी, एसटी, मायनॉरिटीचे जातसमूह आहेत.’ (पा. १९) (७) ‘राजकीय सत्ता मुख्यमंत्र्यांच्या नव्हे तर देशाच्या प्रधानमंत्र्याच्या हातात असते.’ (पा. १९)या लेखनामध्ये प्रचंड कडवटपणा आहे. इतर समाजांविषयी वापरलेली भाषा तुच्छतादर्शक आणि आकसपूर्ण आहे. मराठय़ांना ओबीसी आरक्षण पाहिजे, पण ते अजून मिळाले नाही तोच मूळच्या ओबीसींना ओबीसीतून काढून टाका अशी मागणी करण्यात आली आहे. ३२ टक्के आरक्षणधारकांपैकी माळी, धनगर, वंजारी, लेवा पाटील, तेली, भंडारी, आगरी, कोळी, गवळी यांची प्रगती मराठय़ांपेक्षा जास्त झालेली असल्याने त्यांची ओबीसीतून हकालपट्टी करण्याचा फतवा या पुस्तकाद्वारे काढण्यात आला आहे. (पा. ३० ते ३२).मराठा सेवा संघाने आजवर १०२ पुस्तके प्रकाशित केलेली आहेत. ‘मराठय़ांच्या आरक्षणाचे क्रूर राजकारण’, ‘ब्राह्मणी धर्मानुसार मराठे शूद्रच’, ‘कुमार केतकरांवर हल्ला झाला?’, ‘आरक्षण वाढवा, देश घडवा’, ‘कुणबी मराठा समाजाच्या यशाची पंचसूत्री’, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दहशतवाद’ ही त्यातील काही होत. सेवा संघामार्फत कार्यकर्त्यांना ही पुस्तके पुरविली जातात. कार्यकर्ते त्यांच्या आधारे राज्यभर भाषणे करतात. या पुस्तकांमध्ये रेटून खोटी विधाने कशी केलेली असतात त्याचे काही नमुने बघता येतील. या पुस्तकात ‘राज्य मागासवर्ग आयोग’ स्थापन करण्याचे श्रेय संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ यांना देण्यात आले आहे. मंडल आयोग प्रकरणात इंदिरा सहानी केसचा निकाल देताना १६ नोव्हेंबर, १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ४ महिन्यांत केंद्राने व सर्व राज्यांनी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार १५ मार्च, १९९३ रोजी महाराष्ट्र सरकारने आयोगाची स्थापना केली. सेवा संघ मात्र त्याचे श्रेय स्वत:कडे घेताना म्हणतो, ‘‘महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करावा यासाठी मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेडने सतत प्रयत्न केले. १९९७ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने हा आयोग नेमला.’’ (पा. १७). त्यासाठी स्थापनादेशाचे वर्षही त्यांनी १९९३चे १९९७ करून टाकले.‘मूळच्या ओबीसींमध्ये फक्त कुणबीच होते. माळी व तेली समाज नव्हते. ते तब्बल चार वर्षांनी घातले गेले’ अशीही अर्धसत्य माहिती या पुस्तकात आढळते (पा. १२). प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात ओबीसींची सर्व राज्यांत लागू पडणारी १८० जातींची यादी १ ऑक्टोबर १९६७ रोजी प्रकाशित करण्यात आली. त्यात (३२) धनगर, (७८) कोळी, (७९) कोष्टी, (८२) कुंभार, (८३) कुणबी, (१३२) रंगारी, (१५१) स्वकुळ साळी, (१५२) पद्मशाली, (१५३) शिंपी, (१६९) वंजारी, (१७४) सुतार इ. प्रमुख समाज होते. त्यानंतर १३ एप्रिल १९६८ रोजी १८२ वर तेली आणि १८३ वर माळी आले.कालेलकर आयोगाच्या यादीत मराठा होते, असे या पुस्तकात वारंवार लिहिण्यात आले आहे. खरी गोष्ट अशी आहे की, कालेलकर आयोगाच्या (१९५३- १९५५) काळात महाराष्ट्र राज्य बनलेले नव्हते. १ मे १९६० रोजी ते प्रामुख्याने मुंबई राज्यात त्याला इतर प्रांतांचा काही मराठी भाषक भाग जोडून बनले. कालेलकर आयोगाच्या त्रिखंडीय अहवालाच्या दुसऱ्या भागाच्या पान २६ ते ४५ वर मुंबई राज्यातील ३६० जातींची यादी दिलेली आहे. त्यात कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी आहेत; परंतु मराठा नव्हते. तरीही बिनधास्तपणे खोटे का सांगितले जाते?अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) हा दलित, आदिवासींना सवर्णाच्या अत्याचारापासून संरक्षण देण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. तो रद्द करण्यात यावा, अशी मराठा समन्वय समितीची प्रमुख मागणी आहे. फुले, शाहू, आंबेडकरांचे तोंडदेखले नाव घेणारी ही मंडळी किती ढोंगी आहेत. त्याचा पुरावा म्हणजे जानेवारी २००९ मध्ये पुण्याच्या बालगंधर्वमध्ये संभाजी ब्रिगेडतर्फे आरक्षण परिषद घेण्यात आली. या परिषदेच्या निमंत्रणपत्रिकेवर आरक्षणाचे जनक असणाऱ्या फुले- शाहू- आंबेडकरांचे फोटो टाळून ‘स्वजातीयांचेच’ फोटो छापण्यात आले होते. या पुस्तिकेत डॉ. आंबेडकरांबद्दल गरळ ओकणाऱ्या श्रीमती शालिनीताई पाटील यांचीही भलामण करण्यात आली आहे. या कायदेपंडित, अभ्यासक असून जन्माने व विचाराने सत्यशोधक समाजाच्या असल्याचा जावईशोध लावण्यात आला आहे. ‘डॉ. आंबेडकरांचे नाव दिल्यामुळे मराठवाडा विद्यापीठाला कलंक लागला आहे. आपण सत्तेवर आलो तर दुसरे शुद्ध स्वरूपाचे विद्यापीठ सुरू करू’ असे जातीयवादी फुत्कार काढणाऱ्या या ताई सत्यशोधक कशा असू शकतात?‘साक्षर दलितांनी बौद्धिक व्यभिचाराचा कळस गाठला की, त्यांना ब्राह्मणांचे दुष्कृत्य झाकून त्यांच्या तथाकथित सत्कृत्यावर लिहायला, बोलायला भरभरून येते’ असा आरोप या पुस्तकात करण्यात आला आहे (पा. १८). त्याचा सार्वत्रिक निषेध झाला पाहिजे. ‘महाराष्ट्रात यापूर्वी गोवारी समाजाने आरक्षणासाठी १३० हुतात्म्यांचा बळी दिला. मराठा शहिदांचे स्मारक करण्याची वेळ येऊ देऊ नका’ अशी चिथावणी देण्यापर्यंत मजल गेली आहे (पा. ३८). म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, काळ सोकावू नये यासाठी या पुस्तकाचे पोस्टमार्टेम विस्ताराने करणे भाग पडले. हे सगळेच लेखक शासनाच्या विविध कमिटय़ांवर काम करतात. राज्यकर्ते त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतात. ते मुख्यमंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून मंत्रालयात बैठकांमध्ये बसलेले असतात. ही मंडळी महाराष्ट्राला आणि मराठय़ांना विनाशाकडे घेऊन जात आहेत. त्यांचे असे खोटारडे, द्वेषपूर्ण आणि अतिरेकी लेखन बघून तरी विचारी मराठा समाज त्यांची साथ सोडील काय? राज्यकर्ते त्यांच्यापासून दूर राहतील काय? असे लेखन मराठा युवकांची सर्जनशीलता, सहिष्णुता आणि विवेकबुद्धी बधिर करीत असल्याने त्याला वेळीच पायबंद घातला गेला पाहिजे.

-प्रा. अशोक बुद्धिवंत