‘मराठा आरक्षण’ हे पुरुषोत्तम खेडेकर संपादित पुस्तक.. त्यात लेखन करणारे बहुतांश नेते मराठा ओबीसीकरण चळवळीचे अग्रणी नेते.. महाराष्ट्रातले राज्यकर्ते त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेत असतात.. पण या लेखकांनी केलेली विधाने, युक्तिवाद पुरावाहीन-तथ्यहीन आहेत.. त्यांचे लेखन विचारी-अभ्यासू मराठा युवकांच्या सर्जनशीलतेला, सहिष्णुतेला आणि विवेकबुद्धीला बधिरता आणणारे ठरणार आहे. त्या लेखनाची ही चिकित्सा..मराठा आरक्षणाचे पुढारी, मराठा समन्वय समितीचे कार्याध्यक्ष आणि प्रक्षोभक भाषणे करण्यासाठी प्रसिद्ध असणारे वक्ते पुरुषोत्तम खेडेकर संपादित ‘मराठा आरक्षण’ हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. मराठा सेवा संघ प्रणित जिजाई प्रकाशनाने ते प्रसिद्ध केले आहे. या ग्रंथात खेडेकरांबरोबरच प्रवीण गायकवाड, शांताराम कुंजीर, विकास पासलकर, जयश्री शेळके, प्रभाकर पावडे, विजय काळे आदींचे ज्वालाग्राही लेख आहेत. हे सर्व लेखक मराठा ओबीसीकरण चळवळीचे अग्रणी नेते आणि ताज्या दमाचे मराठा विचारवंत म्हणून ओळखले जातात. ते शासनाच्या विविध कमिटय़ांवर आहेत. राज्यकर्ते नियमितपणे त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेत असतात. मराठा आरक्षण चळवळीचे लोकप्रिय नेते म्हणून ते सदैव प्रकाशझोतात असतात.या पुस्तकातील विधानांना संदर्भ देण्याची गरज कोणालाही वाटलेली नाही. ते नेहमी म्हणतात, ‘‘पुरावाफिरावा काही नाही, आम्ही म्हणतो तोच पुरावा.’’ महाराष्ट्रात मराठा समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आहे याबद्दल या पुस्तकात दोन लेखकांनी दोन वेगवेगळे दावे केलेले आहेत. राज्यात मराठा जातीची लोकसंख्या ४० टक्के आहे असे पान ३९ व ४१ वर सांगण्यात आले आहे, तर पान ३० वर ती ५५ टक्के असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. आकडय़ांमध्ये एवढी तफावत का हा प्रश्न मात्र विचारायचा नाही. २००१ मध्ये जातवार जनगणना झालेली नव्हती. (१९३१ नंतर ती झालेली नाही.) तरी संभाजी ब्रिगेडचे पुणे जिल्हाध्यक्ष विकास पासलकर यांनी चक्क २००१ च्या जनगणनेच्या आधारावर ही लोकसंख्या ५५ टक्के असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे. महाराष्ट्रात विविध जातिजमातींना ५२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रात त्यांची किमान लोकसंख्या ५२ टक्के असणारच. प्रत्यक्षात ती ६२ टक्क्यांवर असावी असे तज्ज्ञ मानतात. महाराष्ट्राची लोकसंख्या ५५ + ५२=१०७ टक्के होते. महाराष्ट्रात मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी व इतर धर्मीयांची लोकसंख्या किमान सुमारे १५ टक्के आणि ब्राह्मण, जैन, मारवाडी, गुजराती, सिंधी, शीख, कायस्थ व इतर प्रगत समाज (ज्यांना आरक्षण नाही अशांची संख्या) किमान बारा टक्के असल्याचे सांगितले जाते. आता हे समाजघटकच महाराष्ट्रात अस्तित्वात नाहीत असे मानणे भाग आहे. समजा मराठा जातीची संख्या ४० टक्केच आहे हा दावा मान्य केला तर २० टक्के अनुसूचित जाती, जमाती, इतर धर्मीय १५ टक्के (ज्यांची २००१ साली जनगणनेत स्वतंत्र नोंद झालेली आहे.) आणि खुल्या गटातील लोक १२ टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग आणि भटके विमुक्त १३ टक्के, या सर्वाची बेरीज १०० टक्के होते. एक किरकोळ प्रश्न असा आहे की, ज्या ओबीसीत मराठा समाजाला जायचे आहे त्यांची लोकसंख्या वरीलप्रमाणे महाराष्ट्रात शून्य टक्के आहे असे ठरते. मग जो प्रवर्गच महाराष्ट्रात नाही त्यात मराठा समाजाला कसे घालणार?१९३१ नंतर जातवार जनगणना बंद झाल्याने कोणत्याही जातीची अचूक लोकसंख्या सांगणे शक्य नाही. सर्व तज्ज्ञांनी १९३१ च्या आधारावर मराठा व कुणबी समाजाची महाराष्ट्रातील लोकसंख्या जास्तीत ३१ टक्के असल्याचेच प्रमाणित केले आहे. (पाहा, सुहास पळशीकर, नितीन बिरमल, महाराष्ट्राचे राजकारण, राजकीय प्रक्रियेचे स्थानिक संदर्भ, प्रतिमा प्रकाशन, २००७, पान ३३/३४) त्यात मराठा किती व कुणबी किती? नेमके सांगणे कठीण असले तरी विदर्भ व कोकणात बहुतेक सर्वानी कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे मिळविलेली आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ातही ही मोहीम जोरात चालू आहे. ‘सोयरिकीच्या वेळी मराठा आणि सवलतीला कुणबी’ हे महाराष्ट्राचे आजचे सूत्र आहे. अशा स्थितीत १६ टक्के कुणबी आणि १५ टक्के मराठा अशी लोकसंख्या असल्याचा अंदाज पटण्याजोगा वाटतो.शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा सगळ्या देशाच्याच चिंतेचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्याचाही आपल्या राजकारणासाठी या मंडळींनी वापर सुरू केलेला आहे. एकूण शेतकरी आत्महत्यांपैकी ९७ टक्के आत्महत्या या कुणबी मराठय़ांच्या आहेत, असा दावा पान २९ वर करण्यात आलेला आहे तर ही संख्या ७० टक्के असल्याची माहिती पान ४९ वर देण्यात आली आहे. दुसरीकडे ‘३७०० पैकी ३२४६ म्हणजे ८८ टक्के आत्महत्या मराठा-कुणब्यांच्या असल्याची’ नोंद करण्यात आली आहे. (पान २५) या आकडेवारीचा आधार काय? महाराष्ट्र शासनाच्या ‘यशदा’ संस्थेतर्फे शेतकरी आत्महत्यांवर संशोधनपर ग्रंथ २००६ मध्ये प्रकाशित करण्यात आला आहे. आय. ए. एस. अधिकारी श्रीमती मिता लोचन आणि पंजाब विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. राजीव लोचन यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील २००१ ते २००५ या काळातील ३९१ आत्महत्यांची प्रवर्गनिहाय माहिती दिली आहे. त्यानुसार आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातीचे शेतकरी १६.३७ टक्के आहेत. भटक्या विमुक्त समाजातील २१.७४ टक्के व १६.११ टक्के आदिवासी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, ओबीसींचे प्रमाण ३४.२७ टक्के आहे. खुल्या प्रवर्गातील ११.५१ टक्के शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती या ग्रंथात देण्यात आली आहे. (पा. ८१) त्यांनी त्यातील १४८ शेतकऱ्यांची तपशीलवार माहिती दिली आहे. (पा. १७५ ते २५६) त्यानुसार मराठा समाजाच्या अ ात्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण २.७ टक्के आहे. अडीच टक्क्यांवरून ते एकदम ७० टक्के किंवा ९८ टक्क्यांवर नेणाऱ्या मंडळींच्या खोटेपणाबद्दल काय बोलावे? ज्या कुणबी समाजाला ओबीसीचे आरक्षण आहे, त्याची आत्महत्येची टक्केवारी २७ आहे. याचाच अर्थ ओबीसी आरक्षण असूनही त्यांचा प्रश्न सुटलेला नाही. शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नाहीत हे दुखण्याचे मूळ आहे. त्यावर आरक्षण हा उपाय कसा असू शकणार? वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा हा उपद्व्याप आहे. ज्यांना आरक्षण आहे त्या अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त, ओबीसी, एसबीसी आत्महत्यांचे प्रमाण ८८ टक्के आहे आणि खुल्या प्रवर्गातील समाजांचे १२ टक्के आहे. त्यात मराठा समाजाची संख्या तीन टक्के असताना ती अवास्तव फुगवून सांगून मराठा तरुणांची माथी भडकावून देण्याचा उद्योग या संघटना करीत आहेत. चळवळीत अभिनिवेश निर्मितीसाठी थोडी अतिशयोक्ती करावी लागते. ती समर्थनीय नसली तरी समजून घेता येते. परंतु ३ टक्क्यांवरून मराठय़ांच्या आत्महत्या फुगवून ७० टक्के ते ९८ टक्के असल्याचा प्रचार करणे हा सामाजिक गुन्हाच आहे. राज्यात सगळ्याच समाजात गरीब आहेत. त्यात उघडय़ावर किंवा पालावर राहणारे भटके विमुक्त आणि जंगलातले आदिवासी यांची गरिबी कुपोषणाने मरण्याइतकी भयावह आहे. त्यानंतर क्रम एस. बी. सी. आणि ओबीसींचा लागतो. मराठा समाजातही गरीब आहेत. मजुरी करणारे वा हमाली करणारे गरीब मराठा आहेत. पण दागिने मोडून खाण्याची एक पद्धत असते तशी या हमाल/मजुरांची गरिबी मोडून खाण्याचा उद्योग आर्थिक सुस्थितीतील या आरक्षणवादी नेत्यांनी सुरू केलेला आहे. मराठा समाजाच्या दारिद्रय़ाचे भडक चित्रण करून त्यावर आरक्षण देणे हाच एकमेव मार्ग असल्याचे खडसावून सांगितले जात आहे. खरे म्हणजे आरक्षण हा गरिबी दूर करण्याचा कार्यक्रम नाही. त्यासाठी वेगळे मार्ग आहेत. वेगळी पॅकेजेस आणि घटनेच्या कलम ३८, ३९, ४१, ४६ चे संरक्षण आहे. तिकडे न जाता मुद्दामच आरक्षणाचा धोसरा लावला जात आहे. मराठा समाजाच्या हजारो कुटुंबांची जिल्हावार पाहणी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने २००८ मध्ये केली. बापट आयोगाच्या अहवालात त्याची माहिती देण्यात आली आहे. सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचे २३ गुणांपैकी किमान १२ किंवा त्याहून जास्त गुण मराठा समाजाला मिळाले असते तर या समाजाला ओबीसीत घालता आले असते. जालना व बीड जिल्ह्य़ात या समाजाला काठावरचे गुण पडले. इतरत्र २८ जिल्ह्य़ांमध्ये अत्यल्प गुण मिळाले. मराठा समाजाच्या गरिबीचे हृदयद्रावक चित्र रंगवणारे हे विसरतात की मराठा समाजाला या पाहणीत ७ जिल्ह्य़ांमध्ये अवघा १ गुण मिळालेला आहे. ७ जिल्ह्य़ात २ किंवा ३ गुण मिळालेत. ४ ते ७ गुण मिळालेले जिल्हे ६ आहेत. चार जिल्ह्य़ांत ८ किंवा ९ गुण मिळालेले आहेत आणि १० किंवा ११ गुण मिळवणारे जिल्हे चार आहेत. मराठा समाजाच्या गरिबीकडे आरक्षणसमर्थक नेते इतर समाजाच्या गरिबीच्या तुलनेत बघत नाहीत. एकटा मराठा समाजच तेवढा गरीब आहे किंवा इतरांपेक्षाही गरीब आहे अशा पक्षपाती पद्धतीने ते या विषयाकडे बघत आहेत, असेच खेदाने म्हणावे लागते. या पुस्तकातील गरिबीचे वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे- (१) ‘राज्यात ७० टक्के मराठा समाज दारिद्रय़रेषेखालील जीवन जगत आहे.’ (पा. २५), (२) ‘खेडय़ात एकाही मराठय़ाचे घर पक्के बांधलेले नाही.’ (पा. २०), (३) ‘९९ टक्के ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक क्षेत्रात इतर कुणाहीपेक्षा जास्त मागासलेला आहे.’ (पा. २०), (४) ‘मराठा समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक अवस्था दलितांपेक्षाही दयनीय आहे.’ (पा. २७), (५) ‘बीड, लातूर, नांदेड या तीन जिल्ह्य़ांतील मराठा समाज तेली, वंजारी, धनगर, सोनार, भोपे यांच्यापेक्षा शैक्षणिक, आर्थिक, समाजिक क्षेत्रात अत्यंत मागासलेला आहे.’ (पा. ३२), (६) ‘स्वराज्यनिर्माते मावळे आज भिकारी झाले आहेत. त्यांचा त्यागही समाज विसरला आहे. आज मराठा समाजाला आधाराची गरज आहे. तो एकमेव आधार म्हणजे ओबीसी आरक्षण हाच होय.’ (पा. ३२), (७) ‘मराठा समाजातील ९९ टक्के लोक हे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेले आहेत.’ (पा. ४४), (८) ‘मराठा समाजातील ९० टक्के कुटुंबांची घरे कच्ची आहेत.’ (९) ‘कोकणातील समाजबांधव आदिवासींपेक्षाही मागे आहेत?’ (पा. ३१).गरिबांचा कळवळा कोणालाही आला तरी ती चांगलीच गोष्ट आहे. पण गरिबांना पुढे करून त्याचा फायदा उपटण्यासाठी किंवा त्यांच्या दारिद्रय़ाचे प्रदर्शन मांडून त्या विक्रीद्वारे आपले राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी हे केले जाते तेव्हा गरिबांची आणि गरिबीची ती थट्टा बनते. ज्या नेत्यांच्या घरात अनेक टर्म आमदारक्या आहेत, जे निवडणुकांवर कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक करतात, ज्यांच्याकडे आजच्या काळातही शेकडो एकर जमिनी आहेत, ज्यांच्या घरावर आयकर विभागाच्या धाडी पडलेल्या आहेत, ज्यांच्या संघटनांमध्ये हिशोब न दिल्यामुळे फुटी पडलेल्या आहेत ती मंडळी जेव्हा गरिबीबद्दल आणि गरिबांबद्दल खोटय़ा कळवळ्याने लिहितात तेव्हा ते अपराधभावातून आलेले लेखन आहे असेच म्हणावे लागते.मराठा समाज सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना गावगाडय़ात आज त्याला इतर जाती हलके समजतात काय? त्याला सामाजिक अन्याय सोसावा लागतो काय? त्याला उच्च जातींपासून संरक्षण देण्याची गरज आहे काय? आदी प्रश्नांचा शोध घ्यावा लागतो. यावरचे हुकमी एक्के म्हणून वापरले जाणारे बिनतोड युक्तीवाद या ग्रंथात अनेकवार पेरलेले आढळतात. (१) ‘स्पृश्य व अस्पृश्य हे दोघेही दलितच. दलित ही धर्माधिकार वंचित समूहाची अवस्था आहे. म्हणजे स्पृश्य व अस्पृश्य हे दलितच होते’ (पा. १८). (२) ‘शिक्षण, आर्थिक, राजकीय-सहकारात मराठे मालक असले तरी चालक केवळ ब्राह्मणच आहेत!’ (पा. ३०) (३) ‘शिवरायांच्या राज्याभिषेकास विरोध होणे, शाहूंना वेदोक्त अधिकार नाकारला जाणे यावरून सिद्ध होते की मराठा समाजाला सामाजिक मागासलेपणाचे सर्वच्या सर्व गुण प्राप्त होतात’ (पा. ४७). (४) ‘ब्राह्मण समाजात जसे अत्यल्प सज्जन आहेत तसेच मराठा समाजातही अत्यल्प दुर्जन असू शकतात. हा समाजशास्त्रीय सिद्धांत आहे’ (पा. १९). (५) ‘आरक्षणासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्याच अटी असताना राजकीय, आर्थिक, सहकार वा इतर चर्चा करणे निर्थक व दिशाभूल करणारे आहे’ (पा. ३०). (६) ‘मराठय़ांना जे निकष पूर्ण करायला सांगितले जात आहेत ते माळ्यांना लावल्यास ओबीसीतून सर्वप्रथम माळी जात वगळावी लागेल. सत्ता, संपत्ती, अधिकार अशा क्षेत्रात माळी समाजास मराठा समाजापेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व आहे?’ (पा. ३०). (७) ‘राजकारण, सहकार, शिक्षण संस्था यावरच समाजाचा सर्वागीण विकास अवलंबून नसतो.’ (पा. ३१). (८) ‘मराठा-कुणबी बेटीव्यवहार करणार का? पाटील, देशमुख, पंचकुळी, शहाण्णवकुळी, यांचे विसर्जन करणार का? हे प्रश्न जातीसमूह अंतर्गत चर्चिले जाणारे आहेत. त्याचा आरक्षणाशी काडीमात्रही संबंध नाही.’ (पा. ५०). (९) ‘जातीअंतर्गत विविध पोटजातीत सरसकट विवाह माळी, सोनार, कुणबी, वंजारी, शिंपी अशा कोणत्याही जातीत होत नाहीत. त्यामुळे काल्पनिक व कथा कादंबऱ्यांतील मराठा, देशमुख, पाटील रंगवायचा नि इतर समाजाची दिशाभूत करायची हा बौद्धिक व्यभिचार आहे’ (पा. २८) अशी सगळी मांडणी करण्यात आली आहे. त्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांना राज्याभिषेकाला विरोध झाला एवढेच अर्धसत्य सांगायचे, परंतु त्यांना क्षत्रिय म्हणून राज्याभिषेक झाला व त्यांच्या पुढच्या सगळ्या पिढय़ांनी ती प्रतिष्ठा भोगली हे मात्र दडवून ठेवायची हातचलाखी केली जाते. राजर्षी शाहूंच्या वेदोक्त अधिकाराला झालेला विरोध खेदजनक होता, पण म्हणून त्यांना पुढे वेदोक्ताचा अधिकार दिला गेला आणि तो त्यांनी कायम वापरला हे का सांगायचे नाही?मराठा समाज शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे हे सांगण्यासाठी या पुस्तकात कसे दावे केले आहेत ते पाहण्याजोगे आहे. (१) ‘महाराष्ट्र शासनाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाच्या मुलांची मॅट्रिकपर्यंत गळती ८५ टक्के तर मुलींची गळती ९१ टक्के आहे.’ (पा. २०) (२) ‘मराठा समाजातील ९९ टक्के लोक हे सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेले आहेत.’ (पा. ४४) (३) ‘ग्रामीण महाराष्ट्राची साक्षरता ७०.८४ टक्के आहे. (१९९८-९९) ५६ टक्के विद्यार्थी इ. १० वीपर्यंत गळती होतात. राज्य सरासरीच्या २५ टक्के जादा गळती मराठा समाजात आहे.’ (पा. ४९) महाराष्ट्र शासनाच्या अहवालाचा हवाला देऊन मराठा मुलांची गळती ८५ टक्के असल्याचे सांगणे आणि मुलींची गळती ९१ टक्के असल्याचे सांगणे हा बनवाबनवीचा प्रकार आहे. असा कोणताही अहवाल महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेला नाही असे शिक्षण खात्यातले अधिकारीच सांगतात. दुसरीकडे राज्य सरासरीपेक्षा २५ टक्के जादा गळती मराठा समाजात आहे याला आधार काय? एकाच पुस्तकाच्या पान २० व ४९ वरील माहितीत एवढी तफावत का? कारण हे सगळेच आकडे कपोलकल्पित आहेत आणि लोकांची फसवणूक करण्यासाठीच ते दिलेले आहेत. प्रत्यक्षात आज राज्यातील ५४ टक्के शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी मराठा असल्याचे डॉ. सुहास पळशीकर, नितीन बिरमल यांच्या पुस्तकात पान ६२ वर बघता येईल.मराठा समाज हा सत्ताधारी समाज असून सर्व मोक्याच्या जागा त्याच्या ताब्यात आहेत. त्याच्याकडे ग्रामपंचायत स्तरावर ६२.५ टक्के; पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर ८२.३ टक्के; सहकारी संस्थांमध्ये ७१.०४ टक्के नेतृत्व आहे. एकटय़ा मराठा समाजाचे ४५ टक्के आमदार गेली ५० वर्षे महाराष्ट्रात निवडून येतात. (पळशीकर, पृ. ८२, ७७) खेडेकरांच्या पुस्तकातील याबाबतची माहिती मात्र बघण्याजोगी आहे. (१) ‘मराठा समाजातील केवळ १ टक्के लोक हे कुठे जिल्हा परिषद, कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांवर किंवा आमदार, खासदार आहेत म्हणून त्यांना आरक्षण नाकारणे गैर आहे. मराठा समाजातील केवळ एक टक्के लोकांचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास हा संबंध समाजाचा विकास ठरू शकत नाही.’ (पा. ४४) (२) ‘मराठा समाज हा सत्तेवर आहे हा सतत पसरवला जाणारा गैरसमज वा अपप्रचार आहे’ असे पा. १९, ३६, ५१ व ५६ वर पुन:पुन्हा सांगण्यात आले आहे. ‘शरद पवार यांच्याव्यतिरिक्त मराठय़ांची दुसरी हायकमांड नाही’ असेही प्रतिपादन या पुस्तकाच्या पान ३६ वर आहे. तेच शरद पवार मराठय़ांना राजकीय आरक्षणाची गरज नाही असे सांगताना म्हणाले होते, ‘‘एकटय़ा पुणे जिल्'ाात १८ पैकी १३ आमदार मराठा समाजाचे आहेत, त्यांना राजकीय आरक्षणाची गरज काय?’’ यावरून खरं कोण बोलतंय? खेडेकर की शरद पवार?मराठा समाज उदार असल्यामुळेच त्यांनी इतर समाजांना संपवले नाही, अशीही माहिती या पुस्तकात देण्यात आली आहे. मराठी लेखकांनी मराठा समाजाची भलावण करण्यासाठी केलेली ही काही विधाने- (१) ‘ज्या समाजाचे मुख्यमंत्री झाले नाहीत ते माळी, मारवाडी, गुजराती, सिंधी व एकदाच ज्यांचा मुख्यमंत्री झाला तो ब्राह्मण समाज गेल्या ५० वर्षांत संपायला पाहिजे होते, पण तसे झालेले नाही. याचे कारण मराठा समाजाची उदारमतवादी मानसिकता समजावी.’ (पा. ३१) (२) ‘राज्याची सत्ता मराठय़ांच्याच हातात असतानाही मराठा समाजाचा विकास झाला नाही, कारण मराठा समाज इतर समाजाच्याच विकासाकडे लक्ष देतो.’ (पा. १९) (३) ‘नेतृत्व हा मराठा गुण आहे. मराठा समाज बौद्धधम्मीय झाल्यास तो देशपातळीवरील सर्वच बौद्धधम्माचे नेतृत्व करील. सर्वच सवलती घेईल. मराठा बौद्धांचाच फक्त विकास होईल.’ (पा. २१) (४) ‘उंदीर जगवायचा असल्यास सापापासून दूर ठेवावा लागतो. यात सापाचा द्वेष नाही. याच धोरणानुसार आम्ही शिवधर्मामध्ये इ.स. तीन हजार अकरापर्यंत ब्राह्मणांना प्रवेश न देण्याचे धोरण आखले आहे.’ (पा. २२) (५) ‘गेली ४० वर्षे माळी समाजाने निळू फुले या कलाकाराचा गैरवापर करून मराठा समाजाची जाणीवपूर्वक बदनामी केली काय, अशी शंका येते.’ (पा. ३१) (६) जगातील क्रमांक एकच्या शूर व लढवय्या मराठा समाजाला गेल्या ६० वर्षांत एकही राष्ट्रपती नाही, प्रधानमंत्री नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा सरन्यायाधीश नाही, भारतरत्न नाही! तुलनेत प्रशासनात आयएएस, आयपीएस वा तत्सम अधिकारी नाहीत. शिक्षण संस्था, सहकार, शेती, मराठा समाजाच्या लोकांच्या ताब्यात आहे, पण त्यांनी त्याचा लाभ कधीच केवळ मराठा समाजासाठीच राखून ठेवला नाही. त्याचे लाभार्थी ब्राह्मणांसह सर्वच ओबीसी, एससी, एसटी, मायनॉरिटीचे जातसमूह आहेत.’ (पा. १९) (७) ‘राजकीय सत्ता मुख्यमंत्र्यांच्या नव्हे तर देशाच्या प्रधानमंत्र्याच्या हातात असते.’ (पा. १९)या लेखनामध्ये प्रचंड कडवटपणा आहे. इतर समाजांविषयी वापरलेली भाषा तुच्छतादर्शक आणि आकसपूर्ण आहे. मराठय़ांना ओबीसी आरक्षण पाहिजे, पण ते अजून मिळाले नाही तोच मूळच्या ओबीसींना ओबीसीतून काढून टाका अशी मागणी करण्यात आली आहे. ३२ टक्के आरक्षणधारकांपैकी माळी, धनगर, वंजारी, लेवा पाटील, तेली, भंडारी, आगरी, कोळी, गवळी यांची प्रगती मराठय़ांपेक्षा जास्त झालेली असल्याने त्यांची ओबीसीतून हकालपट्टी करण्याचा फतवा या पुस्तकाद्वारे काढण्यात आला आहे. (पा. ३० ते ३२).मराठा सेवा संघाने आजवर १०२ पुस्तके प्रकाशित केलेली आहेत. ‘मराठय़ांच्या आरक्षणाचे क्रूर राजकारण’, ‘ब्राह्मणी धर्मानुसार मराठे शूद्रच’, ‘कुमार केतकरांवर हल्ला झाला?’, ‘आरक्षण वाढवा, देश घडवा’, ‘कुणबी मराठा समाजाच्या यशाची पंचसूत्री’, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दहशतवाद’ ही त्यातील काही होत. सेवा संघामार्फत कार्यकर्त्यांना ही पुस्तके पुरविली जातात. कार्यकर्ते त्यांच्या आधारे राज्यभर भाषणे करतात. या पुस्तकांमध्ये रेटून खोटी विधाने कशी केलेली असतात त्याचे काही नमुने बघता येतील. या पुस्तकात ‘राज्य मागासवर्ग आयोग’ स्थापन करण्याचे श्रेय संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ यांना देण्यात आले आहे. मंडल आयोग प्रकरणात इंदिरा सहानी केसचा निकाल देताना १६ नोव्हेंबर, १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ४ महिन्यांत केंद्राने व सर्व राज्यांनी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार १५ मार्च, १९९३ रोजी महाराष्ट्र सरकारने आयोगाची स्थापना केली. सेवा संघ मात्र त्याचे श्रेय स्वत:कडे घेताना म्हणतो, ‘‘महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करावा यासाठी मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेडने सतत प्रयत्न केले. १९९७ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने हा आयोग नेमला.’’ (पा. १७). त्यासाठी स्थापनादेशाचे वर्षही त्यांनी १९९३चे १९९७ करून टाकले.‘मूळच्या ओबीसींमध्ये फक्त कुणबीच होते. माळी व तेली समाज नव्हते. ते तब्बल चार वर्षांनी घातले गेले’ अशीही अर्धसत्य माहिती या पुस्तकात आढळते (पा. १२). प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात ओबीसींची सर्व राज्यांत लागू पडणारी १८० जातींची यादी १ ऑक्टोबर १९६७ रोजी प्रकाशित करण्यात आली. त्यात (३२) धनगर, (७८) कोळी, (७९) कोष्टी, (८२) कुंभार, (८३) कुणबी, (१३२) रंगारी, (१५१) स्वकुळ साळी, (१५२) पद्मशाली, (१५३) शिंपी, (१६९) वंजारी, (१७४) सुतार इ. प्रमुख समाज होते. त्यानंतर १३ एप्रिल १९६८ रोजी १८२ वर तेली आणि १८३ वर माळी आले.कालेलकर आयोगाच्या यादीत मराठा होते, असे या पुस्तकात वारंवार लिहिण्यात आले आहे. खरी गोष्ट अशी आहे की, कालेलकर आयोगाच्या (१९५३- १९५५) काळात महाराष्ट्र राज्य बनलेले नव्हते. १ मे १९६० रोजी ते प्रामुख्याने मुंबई राज्यात त्याला इतर प्रांतांचा काही मराठी भाषक भाग जोडून बनले. कालेलकर आयोगाच्या त्रिखंडीय अहवालाच्या दुसऱ्या भागाच्या पान २६ ते ४५ वर मुंबई राज्यातील ३६० जातींची यादी दिलेली आहे. त्यात कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी आहेत; परंतु मराठा नव्हते. तरीही बिनधास्तपणे खोटे का सांगितले जाते?अॅट्रॉसिटी अॅक्ट (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) हा दलित, आदिवासींना सवर्णाच्या अत्याचारापासून संरक्षण देण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. तो रद्द करण्यात यावा, अशी मराठा समन्वय समितीची प्रमुख मागणी आहे. फुले, शाहू, आंबेडकरांचे तोंडदेखले नाव घेणारी ही मंडळी किती ढोंगी आहेत. त्याचा पुरावा म्हणजे जानेवारी २००९ मध्ये पुण्याच्या बालगंधर्वमध्ये संभाजी ब्रिगेडतर्फे आरक्षण परिषद घेण्यात आली. या परिषदेच्या निमंत्रणपत्रिकेवर आरक्षणाचे जनक असणाऱ्या फुले- शाहू- आंबेडकरांचे फोटो टाळून ‘स्वजातीयांचेच’ फोटो छापण्यात आले होते. या पुस्तिकेत डॉ. आंबेडकरांबद्दल गरळ ओकणाऱ्या श्रीमती शालिनीताई पाटील यांचीही भलामण करण्यात आली आहे. या कायदेपंडित, अभ्यासक असून जन्माने व विचाराने सत्यशोधक समाजाच्या असल्याचा जावईशोध लावण्यात आला आहे. ‘डॉ. आंबेडकरांचे नाव दिल्यामुळे मराठवाडा विद्यापीठाला कलंक लागला आहे. आपण सत्तेवर आलो तर दुसरे शुद्ध स्वरूपाचे विद्यापीठ सुरू करू’ असे जातीयवादी फुत्कार काढणाऱ्या या ताई सत्यशोधक कशा असू शकतात?‘साक्षर दलितांनी बौद्धिक व्यभिचाराचा कळस गाठला की, त्यांना ब्राह्मणांचे दुष्कृत्य झाकून त्यांच्या तथाकथित सत्कृत्यावर लिहायला, बोलायला भरभरून येते’ असा आरोप या पुस्तकात करण्यात आला आहे (पा. १८). त्याचा सार्वत्रिक निषेध झाला पाहिजे. ‘महाराष्ट्रात यापूर्वी गोवारी समाजाने आरक्षणासाठी १३० हुतात्म्यांचा बळी दिला. मराठा शहिदांचे स्मारक करण्याची वेळ येऊ देऊ नका’ अशी चिथावणी देण्यापर्यंत मजल गेली आहे (पा. ३८). म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, काळ सोकावू नये यासाठी या पुस्तकाचे पोस्टमार्टेम विस्ताराने करणे भाग पडले. हे सगळेच लेखक शासनाच्या विविध कमिटय़ांवर काम करतात. राज्यकर्ते त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतात. ते मुख्यमंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून मंत्रालयात बैठकांमध्ये बसलेले असतात. ही मंडळी महाराष्ट्राला आणि मराठय़ांना विनाशाकडे घेऊन जात आहेत. त्यांचे असे खोटारडे, द्वेषपूर्ण आणि अतिरेकी लेखन बघून तरी विचारी मराठा समाज त्यांची साथ सोडील काय? राज्यकर्ते त्यांच्यापासून दूर राहतील काय? असे लेखन मराठा युवकांची सर्जनशीलता, सहिष्णुता आणि विवेकबुद्धी बधिर करीत असल्याने त्याला वेळीच पायबंद घातला गेला पाहिजे.
-प्रा. अशोक बुद्धिवंत
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment